HomeCybersecurity

दोस्रो पटक उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमा रविको ‘कम ब्याक’

दोस्रो पटक उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमा रविको ‘कम ब्याक’

काठमाडौँ- रवि लामिछाने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो पटक उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भएका छन् । राजनीतिमा होमिएको करिब ७ महिना

डा. बाबुराम भट्टराईकाे दाबी देश गम्भीर संकटमा पर्दैछ भन्ने सूचना पाएको छु
ओलीकाे जवाफ १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता हुन्न
रवि लामिछानेले खाेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित

काठमाडौँ- रवि लामिछाने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो पटक उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भएका छन् । राजनीतिमा होमिएको करिब ७ महिनामै लामिछाने पहिलोपटक ११ पुस २०७९ मा गृहमन्त्री भएका थिए ।

अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुरा नगरेको सर्वोच्च अदालतको ठहरपछि उनी १३ माघ २०७९ मा पदमुक्त भए । त्यसपछि पुन: चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका उनी एक वर्षपछि दोस्रोपटक गृह मन्त्रालयमा नै फर्किएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति लामिछानेले राजनीतिको आडमा ‘फौजदारी कसुर’ छिपाएको आरोप छ । नागरिकता पुनः प्राप्त गरेपनि गैरकानुनी रुपमा उनले लिएको नेपाली पासपोर्टको मुद्दा अदालत दायर गर्नुपर्नेमा राज्य संयन्त्रले नै ‘फासफुस’ बनाइदिएको छ ।

६ फागुन २०७९ मा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पासपोर्ट विवादमा रवि लामिछानेलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणी पोखरेलले उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका हुन् ।

झुटो विवरण पेस गरेर पासपोर्ट लिएको कसुरमा उनीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिनुपर्ने राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लामिछानेले २०७० साल (सन् २०१४)मा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि उनको नागरिकता कानुन अनुसार निष्क्रिय भएको थियो । संवैधानिक इजलासको फैसला अनुसार उनको नागरिकता पुन: कायम भएको छ । २०७५ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएर उनले पुरानो नागरिकता आफूखुसी चलाएका थिए ।

२०७२ जेठ १३ मा उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेर पासपोर्ट लिए । सो ‘विवादित’ पासपोर्ट विरुद्ध उजुरी परेपछि उनले राहदानी विभागलाई पासपोर्ट फिर्ता गरे । तर, उनीविरुद्ध फौजदारी अभियोग दर्ता भएन ।

राहदानी ऐन–२०७६ को दफा २१ (क) अनुसार झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएमा दफा–२२ अनुसार सजाय हुन्छ । दफा–२२ मा भनिएको छ,‘झुटा विवरण देखाएर राहदानी लिएमा २ लाख देखि ५ लाखसम्म जरिवाना र १ वर्षदेखि ३ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।’ तर, लामिछानेले राजनीतिको छायाँले सो कसुर छोप्न सफल भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई दोस्रोपटक गृहमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । बुधवार उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् ।

COMMENTS

WORDPRESS: 0
    DISQUS:0